प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY)
केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 25 जून 2015 को प्रधान मंत्री शहरी आवास योजना की शुरुआत की। इसका उद्देश्य 2022 तक सभी पात्र शहरी परिवारों को एक पक्का घर प्रदान करना है, जिससे ईडब्ल्यूएस/एलआईजी और एमआईजी श्रेणियों के बीच शहरी आवास की कमी को दूर किया जा सके, इस योजना में झुग्गियों में रहने वाले लोग भी शामिल हैं ।
पीएम आवास योजना का उद्देश्य
भारत सरकार ने पीएम आवास योजना की शुरुआत निम्न आय वर्ग के लिए सस्ते और सुलभ आवास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से की थी ।
पीएमएवाई योजना की विशेषताएं
पीएमएवाई योजना की विशेषताएं निम्नलिखित हैं:
- यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों और परिवारों को सस्ते आवास प्रदान करने का प्रयास करती है।
- यह योजना महिलाओं, अल्पसंख्यकों और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को प्राथमिकता देती है।
- वरिष्ठ नागरिक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए इच्छुक व्यक्तियों को इसके लिए पंजीकरण करना होगा।
- महिलाओं, विशेष रूप से माताओं या पत्नियों को लाभार्थी के रूप में नामित किया जाना अनिवार्य है।
- अन्य अल्पसंख्यकों जिसमें ट्रांसजेंडर समुदाय, विधवाएं और निम्न आय वर्ग के सदस्य शामिल हैं, भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
प्रधान मंत्री आवास योजना लाभार्थी (PMAY)
पीएमएवाई योजना के लाभार्थी इस प्रकार हैं:
मध्यम आय वर्ग I (MIG I) – 6 लाख से 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय
मध्यम आय वर्ग II (MIG II) – 12 लाख से 18 लाख रुपये तक की वार्षिक आय
निम्न आय वर्ग (LIG) – 3 से 6 लाख रुपये तक की वार्षिक आय
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) – 3 लाख रुपये तक की वार्षिक आय
इसके अलावाअनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, एकल महिलाएं, ट्रांसजेंडर लोग, विकलांग लोग, वरिष्ठ नागरिक और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लोग भी पीएमएवाई योजना के लिए पात्र होंगे।
प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY) के प्रकार
प्रधान मंत्री आवास योजना के दो उप-विभाग हैं, जो क्षेत्र के आधार पर विभाजित हैं, जिस पर वे केंद्रित हैं:
1. प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) – प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) को पहले इंदिरा आवास योजना के रूप में जाना जाता था, 2016 में इसे PMAY-G नाम दिया गया। यह योजना भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र लाभार्थियों को सस्ते और सुलभ आवास प्रदान करने के लिए है।
2. प्रधान मंत्री आवास योजना शहरी (PMAY-U) – प्रधान मंत्री आवास योजना शहरी एक सरकार समर्थित योजना है, जो 1 जून 2015 को शहरी गरीबों के लिए सस्ते आवास को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई।
प्रधान मंत्री आवास योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
सरकारी वेबसाइट पर जाएं और Citizen Assessment विकल्प पर क्लिक करें।
आधार नंबर दर्ज करें और सफल प्रस्तुति पर, आवेदन पृष्ठ पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।
सभी विवरण दर्ज करें, जिसमें आय विवरण, व्यक्तिगत विवरण, बैंक खाता विवरण और अन्य आवश्यक जानकारी शामिल है।
सभी जानकारी को फिर से जांचें।
save विकल्प पर क्लिक करने पर आवेदन संख्या प्राप्त होगी।
आवेदन पत्र डाउनलोड करें और अपने निकटतम सीएससी कार्यालय या वित्तीय संस्थान में जमा करें।
आवश्यक दस्तावेजों को भी फॉर्म के साथ जमा करें।
वैकल्पिक रूप से ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया का विकल्प चुन सकते हैं और आवेदन करने के लिए एक अधिकृत बैंक शाखा से संपर्क कर सकते हैं।
आवेदन जमा करने के बाद विवरण कैसे बदलें?
आधिकारिक पोर्टल खोलें और आवेदन संख्या दर्ज करें।
आधार कार्ड विवरण भरें और EDIT पर क्लिक करें।
यहां आप अपने आवेदन में संपादन कर पाएंगे।
प्रधान मंत्री आवास योजना की स्थिति कैसे जांचें?
पीएमएवाई की आधिकारिक वेबसाइट (https://pmaymis.gov.in.)पर जाएं और आवेदन स्थिति को ट्रैक करें।
निर्देशों का पालन करें और स्थिति प्रदर्शित की जाएगी।
प्रधान मंत्री आवास योजना पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज
वेतनभोगी आवेदकों के लिए:
- पैन कार्ड अनिवार्य है।
- अतिरिक्त पहचान प्रमाण जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, फोटो क्रेडिट कार्ड या सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी कोई अन्य फोटो-पहचान कार्ड।
- पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, उपयोगिता बिल, किराया समझौता, जीवन बीमा योजना, निवास पता प्रमाण पत्र, डाकघर में बचत बैंक खाता विवरण, संपत्ति कर रसीदें, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट आदि।
- बैंक स्टेटमेंट, अंतिम 2 महीने की वेतन पर्ची और आयकर रिटर्न या नवीनतम फॉर्म 16।
- बिक्री के लिए समझौता, संपत्ति दस्तावेजों की श्रृंखला (जैसा कि आवश्यक हो), आवंटन पत्र या खरीद समझौता, और विकासकर्ता को किए गए किसी भी भुगतान से संबंधित रसीदों की प्रति।
स्व-रोजगार आवेदकों के लिए:
स्व-रोजगार व्यक्तियों को वेतनभोगी लोगों के समान दस्तावेजों को प्रस्तुत करना होगा।
हालांकि, उन्हें अपने व्यवसाय से संबंधित कुछ विवरण और आय प्रमाण के रूप में अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
व्यवसाय को प्रमाणित करने वाला एक दस्तावेज अनिवार्य है।
इसमें व्यापार लाइसेंस प्रमाण पत्र, दुकान और प्रतिष्ठान प्रमाण पत्र, बिक्री कर, पैन कार्ड या वैट पंजीकरण प्रमाण पत्र, सेबी पंजीकरण प्रमाण पत्र, संघ समझौता, साझेदारी शुल्क आदि शामिल हो सकते हैं।
इसमें पिछले दो वर्षों के लिए आयकर रिटर्न, लाभ और हानि खाता और बैलेंस शीट की जानकारी शामिल हो सकती है।
करंट और सेविंग अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज शामिल हो सकते हैं।
आवेदन करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आप प्रधान मंत्री आवास योजना सब्सिडी के लिए पात्र हैं।
इसके अलावा, आवेदक को यह जांचना चाहिए कि क्या उनका नाम सब्सिडी लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों की सूची में है।
प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत कर लाभ
इस योजना के तहत सब्सिडी प्राप्त करने पर, व्यक्ति आयकर अधिनियम 1961 की निम्नलिखित धाराओं के तहत कर लाभ का दावा कर सकते हैं:
धारा 80सी
– इस धारा के तहत, होम लोन की मुख्य राशि की प्रतिपूर्ति पर प्रति वर्ष 1.50 लाख रुपये तक की कटौती की जा सकती है।
धारा 24(बी)
– इस धारा के तहत, होम लोन ब्याज भुगतान पर प्रति वर्ष 2 लाख रुपये तक की कटौती की जा सकती है।
धारा 80ईई
– इस धारा के तहत, पहली बार घर खरीदने वाले प्रति वर्ष 50,000 रुपये तक की वार्षिक कर राहत प्राप्त कर सकते हैं।
धारा 80ईईए
– इस धारा के तहत, यदि आपकी संपत्ति किफायती आवास श्रेणी में आती है, तो होम लोन ब्याज भुगतान पर प्रति वर्ष 1.50 लाख रुपये तक की कटौती की जा सकती है।
नोट: ये कर लाभ आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार हैं और समय-समय पर परिवर्तन हो सकते हैं। इसलिए, व्यक्ति को अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए।
प्रधान मंत्री शहरी आवास योजना (PMAY)के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
पीएमएवाई से सब्सिडी राशि प्राप्त करने में कितना समय लगता है?
सामान्यतः पीएमएवाई से सब्सिडी राशि प्राप्त करने में 3 से 4 महीने का समय लगता है, जो सरकार की सत्यापन प्रक्रिया पर निर्भर करता है।
पीएमएवाई के लिए असेसमेंट आईडी कैसे प्राप्त करें?
पीएमएवाई पोर्टल द्वारा असेसमेंट आईडी प्रदान की जाती है जब आवेदक सफलतापूर्वक पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करता है, जिसका उपयोग आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने के लिए भी किया जा सकता है।
क्या मैं इस योजना के लिए आवेदन कर सकता हूं अगर मैं एक महिला हूं?
हां, यह योजना निम्न आय वर्ग की महिलाओं को प्राथमिकता देती है, लेकिन अगर आपके पति, पिता या परिवार के कोई अन्य सदस्य जिसके साथ आप रहते हैं पहले से ही आवेदन कर चुके हैं, तो आपका आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा।
मैं एक वरिष्ठ नागरिक हूं और स्थानीय आय वर्ग में आता हूं। पीएमएवाई योजना वित्तीय रूप से व्यवहार्य लगती है, लेकिन मैं एक वरिष्ठ नागरिक के रूप में जमीनी तल पर आवास प्राप्त करना पसंद करूंगा। मुझे क्या करना चाहिए?
आपको बस वरिष्ठ नागरिक के रूप में आवेदन करना होगा, क्योंकि सभी वरिष्ठ नागरिकों को जमीनी तल पर आवास प्राप्त करने के लिए प्राथमिकता दी जाती है। हालांकि, सुनिश्चित करें कि आप जल्दी आवेदन करें, क्योंकि वरिष्ठ नागरिकों के बीच जमीनी तल के लिए प्राथमिकता भी विकलांग लाभार्थियों के साथ साझा की जाती है।
पीएमएवाई परियोजना कितने समय तक चलेगी?
पीएमएवाई परियोजना 2024 तक चलने वाली है, लेकिन यह तिथि यह सुनिश्चित करती है कि भारत के सभी क्षेत्रों में लाभार्थी हैं जो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। निर्माण और अंततः लाभार्थियों को स्थानांतरित करने में अधिक समय लग सकता है।
पीएमएवाई के लिए पात्र होने के लिए मेरी अधिकतम वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए?
आपकी वार्षिक आय 18 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि, पीएमएवाई आय आवश्यकता के लिए कोई निचली सीमा नहीं है।
पीएमएवाई में केंद्रीय नोडल एजेंसी क्या है?
ये मंत्रालय या सरकार द्वारा पहचाने गए नोडल एजेंसियां हैं जो क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी को लागू करने वाले निकाय के रूप में कार्य करती हैं।
टीडीआर या ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स का क्या अर्थ होता है?
टीडीआर का अर्थ है कि जब कोई व्यक्ति अपनी भूमि का एक हिस्सा छोड़ देता है, तो उसे एक निश्चित राशि मिलती है जो उसे किसी अन्य भूमि पर अतिरिक्त निर्माण क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति देती है।
क्या मैं आवेदन कर सकता हूँ यदि मेरे पास आधार कार्ड नहीं है?
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, सभी नागरिकों के लिए आधार कार्ड होना अनिवार्य है। ऐसे में जल्द से जल्द अपने निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर्स (सीएससी) से अपना आधार नंबर प्राप्त करने की सलाह दी जाती है।
क्या मुझे पंजीकरण के लिए शुल्क देना होगा?
आपको केवल कॉमन सर्विस सेंटर्स में 25 रुपये प्लस सर्विस टैक्स का आवेदन शुल्क देना होगा। हालांकि, ऑनलाइन आवेदन करने पर कोई शुल्क नहीं लिया जाता है।
